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सचिवालय नगर के नियमन में आ रही अड़चनों को किया जायेगा दूर रजिस्ट्रार सहकारिता ने लिया कमेटी गठन का निर्णय - स्वयं करेंगे प्रतिदिन माॅनिटरिंग
जयपुर, 2 अगस्त। रजिस्ट्रार, सहकारिता डाॅ. नीरज के. पवन ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की टोंक रोड़ स्थित आवासीय योजना सचिवालय नगर के नियमन में आ रही अड़चनों को दूर कर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके स्तर से प्रतिदिन कमेटी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी ताकि निर्धारित समयावधि में योजना के नियमन में आ रही अडचनों को दूर किया जा सके। डाॅ. पवन ने बताया कि योजना में लम्बे समय से चले आ रहे विवादों का निपटारा कर पीडित भूखण्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिये यह निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के भूखण्ड धारकों की सूची सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड की हुई है। उन्होंने बताया कि सचिवालय नगर योजना से जुड़े किसी भी हितधारक को अपलोड की गई भूखण्ड धारकों की सूची पर आपत्ति हो या जिन्होंने पूर्व में अपने भूखण्ड के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया है तो वह 21 अगस्त, 2019 तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन या आपत्ति संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर विकास प्राधिकरण या संयुक्त रजिस्ट्रार (हाउसिंग) नेहरू सहकार भवन, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। रजिस्ट्रार ने बताया कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में ही अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जा चुका है उन्हें दुबारा अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि दस्तावेजों का सत्यापन कराने या आपत्ति दर्ज कराने के बाद उनका नियमानुसार निस्तारण कर भूखण्ड धारकों की सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा।
 
 
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