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व्यवस्थापकों के हित में बड़ा फैसला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 1500 अस्थाई व्यवस्थापक होंगे स्थाई, 31 अगस्त तक पूर्ण होगी स्क्रिनिंग
जयपुर, 23 जुलाई। सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने सोमवार को बताया कि पैक्स /लैम्पस के अस्थाई व्यवस्थापकों के हित में बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा 31 अगस्त, 2018 तक स्क्रिनिंग कर व्यवस्थापकों को स्थाई किया जाएगा। इससे प्रदेष के लगभग 1500 व्यवस्थापकों का स्थाईकरण होगा और उन्हें नियमित ग्रेड-पे जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि काफी समय से व्यवस्थापकों की स्क्रिनिंग को लेकर समस्याएं आ रही थी। इसलिये जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी से स्क्रिनिंग कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक नियमों एवं अनुभव में पहले ही षिथिलता दी जा चुकी है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सेवाएं दे रहे कार्मिक जिनके पास नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता नहीं थी तथा जिस समिति में व्यवस्थापक के पद के लिए स्क्रिनिंग की जा रही है उस समिति में पर्याप्त कार्य अनुभव नहीं था, उन्हें नियमों में षिथिलता देकर स्क्रिनिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्थाई किया जा सकेगा। श्री किलक ने बताया कि यदि अस्थाई व्यवस्थापक ने स्क्रिनिंग के समय स्नातक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे स्क्रिनिंग के लिए पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यवस्थापक एक से अधिक समितियों में कार्यरत रहा है तो उन सभी समितियों का कार्यानुभव पात्रता में शामिल किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी में जिला कलक्टर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य सचिव, जिला उप रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष (संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति) सदस्य होते हैं।
 
 
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