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चना खरीद के गुणवत्ता मापदण्डों में दी जाये छूट पीएसएफ योजना के सम्मिश्रण मापदण्ड को किया जाये शामिल
जयपुर, 3 अप्रेल। राज्य में समर्थन मूल्य पर चना खरीद के लिये प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री अभय कुमार ने संयुक्त शासन सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय को पत्र लिख कर चने की खरीद के निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों में छूट देने के लिये आग्रह किया है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य के किसानों द्वारा स्वयं के बीज का उपयोग किये जाने के कारण चने की उपज में अन्य किस्म यथा मौसमी, कांटा एवं विशाल का सम्मिश्रण होता है, जबकि यह अन्य मापदण्डों में श्रेष्ठ है, लेकिन किसानों द्वारा लायी जा रही चना की उपज में चना की अन्य किस्मों का सम्मिश्रण है। उन्होंने बताया कि अन्य किस्मों के चनों के सम्मिश्रण की अधिकता के कारण भण्डारगृहों के सर्वेयर द्वारा खरीदे गये चने को जमा नहीं किया जा रहा है। इस कारण से कोटा संभाग में 60 हजार से अधिक बैग चना भण्डारगृहों में जमा होने से शेष हैं। श्री कुमार ने बताया कि इस समस्या को देखते हुए कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय को आग्रह किया गया कि चना सम्मिश्रण से संबंधित इस शर्त को हटाया जाये एवं वर्ष 2017-18 में पीएसएफ योजना के तहत की गयी चना खरीद में शामिल एडमिक्सचर की परिभाषा को इस वर्ष हो रही समर्थन मूल्य पर चना खरीद के लिये स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि भारत सरकार की समर्थन मूल्य चना खरीद योजना का लाभ राज्य के अधिक से अधिक किसानों को मिल सके।
 
 
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