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कृषक ऋण माफी के लिए उच्च स्तरीय अन्तरविभागीय समिति का गठन
जयपुर, 20 फरवरी। सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा वर्ष 2018-19 बजट भाषण में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग को एक स्थाई संस्था के रूप में गठित करने की घोषणा के क्रम में एक उच्च स्तरीय अन्तर विभागीय समिति का गठन गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में कर दिया गया है। उन्होंने बताया इस समिति में कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी, जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप, सहकारिता मंत्री श्री अजयसिंह किलक और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता को सदस्य और प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि यह समिति राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के दायरे में आने वाले कृषकों की श्रेणियों का वर्गीकरण या निर्धारण, प्रदान की जाने वाली राहत की सीमा, प्रकार व प्रक्रिया का निर्धारण और अगर गैर सहकारी बैंक अथवा अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है, तो उनको शामिल किए जाने की शर्तो का निर्धारण करेगी। इसके अलावा अन्य बिन्दू अध्यक्ष की अनुमति से लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह समिति समस्त सम्बंधित पक्षकारों से विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा बैठक में अध्यक्ष की पूर्वअनुमति से विशेष सदस्य भी आमंत्रिात किए जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग होगा।
 
 
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