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उपभोक्ता संघ एवं जिला उपभोक्ता भण्डारों का करवाया जाएगा निरीक्षण -प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार
जयपुर, 8 नवम्बर। प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता श्री अभय कुमार ने बुधवार को बताया कि राज्य में उपभोक्ता सेवाएं प्रदान कर रही सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार एवं बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए उनका निरीक्षण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कॉनफैड के सभी अनुभागों एवं जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के निरीक्षण करने के लिए निर्देष जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थाओं का निरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है, इससे संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों में निर्धारित व्यापारिक लेन देन के लिए बनाए गए नियमों की पालना के लिए सकारात्मक दवाब बनता है तथा संस्थाएं बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाती हैं। श्री कुमार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इन संस्थाओं का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था, जिससे राज्य में कुछ जिला उपभोक्ता भण्डारों में अनियमितताओं के प्रकरण सामने आए थे। निरीक्षण की व्यवस्था से ऐसी अनियमितताओं की संभावना काफी कम हो जाती है एवं संस्थाओं की वित्तीय कुषलता में वृद्धि होती है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के निरीक्षण हेतु मापदण्ड पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं। यदि कोई अधिकारी इन मापदण्डों की पालना नहीं करने का दोषी पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देष्य सहकारिता के माध्यम से आमजन को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं एवं सेवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। श्री कुमार ने बताया कि निरीक्षण के माध्यम से संस्था की व्यापार की संभावना एवं क्षमताओं का भी आकलन करवाया जाएगा ताकि कड़ी बन्धन के तहत संस्थाओं के व्यापार में वृद्धि हो सके तथा आमजन को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि सहकार संग व्यापार योजना के तहत मेक इन राजस्थान एवं मेक इन इण्डिया को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की बिक्री दूसरे क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से करवाए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
 
 
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