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किसानों को 26.96 लाख ईएमवी तकनीक आधारित स्मार्ट कार्ड होंगे जारी जालसाजी से मुक्त होंगे कार्ड- सहकारिता राज्य मंत्री
जयपुर, 29 नवम्बर। राज्य के सुदूर गांवों एवं ढाणियों के सहकारी बैंकों से जुडे किसानों को ‘कहीं भी-कभी भी बैंकिंग’ (any where banking) की सुविधा प्रदान होगी और इसके लिए ईएमवी (यूरोपे मास्टर वीजा) चिप एवं पिन आधारित 11.56 लाख रूपे डेबिट कार्ड एवं 15.40 लाख रूपे किसान कार्ड सहित कुल 26.96 लाख कार्ड जारी होंगे। इसके लिए नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेज लि.(नेबकॉन्स ) से सेवाएं लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी मंगलवार को दी। उन्होंंने बताया कि ईएमवी चिप एवं पिन आधारित कार्ड ऐसा अत्यानधुनिक तकनीक युक्त स्मार्ट कार्ड है जो सभी प्रकार के फ्रॉड से सुरक्षित है। बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य एवं डिमोनेटाईजेशन के कारण आ रही समस्याओं के स्थाई एवं प्रभावी निराकरण के लिए राज्य में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। सभी एटीएम एनएफएस से जुडे श्री किलक ने बताया कि राज्य के समस्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के सभी एटीएमस् को 2 लाख से अधिक एटीएमस् के नेटवर्क के साथ नेशनल फाईनेंसियल स्विच (एन.एफ.एस.) से जोड दिए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके माध्यम से सहकारी किसानों की एनीवेह्यर बैंकिंग की आवश्यकता पूरी हो पाएगी। उन्होंने बताया कि नाबार्ड की डिपोजिट मोबिलाईजेशन एजेन्ट योजना के तहत सहयोग प्राप्त कर राज्य में 285 एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में फाईनेंसियल इन्क्‍लुजन गेटवे के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पर लाया जा चुका है। 14765 बिजनेस करस्पोंडेंटस् नियुक्त श्री किलक ने बताया कि अब सहकारी बैंकों के माध्यम से गांवों एवं ढाणियों में नकद आहरण, नकद जमा, कोषों का स्थाानान्तरण, मि‍नी स्टेटमेंट एवं बैलेंस इन्‍क्‍वायरी आदि की सुविधा को विस्ताारित करने के लिए बिजनेस करस्पोंडेंटस् नियुक्त किए गए हैं। 27 नवम्बर, 2016 तक राज्य में कुल 14765 बिजनेस करस्पोंंडेंटस् को केओ कोड जारी किए जा चुके हैं तथा इनके माध्य्म से राशि 107 करोड रूपए से अधिक का वित्तीेय लेन-देन किया जा चुका है। 1459 माईक्रो एटीएम हो रहे हैं स्थापित उन्होंने बताया कि रूपे कार्ड आधारित भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु 270 माईक्रो एटीएम स्थाापित किए जा चुके हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से 1459 माईक्रो एटीएम स्थाईपित किए जा रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से 1145 माईक्रो एटीएम के लिए मांग प्राप्त हो चुकी है, मांग के अनुसार माईक्रो एटीएम की आपूर्ति राजस्थांन इन्फो सर्विसेज लि. से कराई जा रही है। श्री किलक ने बताया कि डिमोनेटाईजेशन के पश्चात् सहकारी बैंकों के एटीएमस् को प्राथमिकता से रिकेलिब्रेट करने की कार्यवाही की जा रही है।
 
 
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